ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ CBI ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ CM ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ CBI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ FIR ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, CBI ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-B ਅਤੇ 420 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7A, 8 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ FIR ਨੂੰ CBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ FIR CBI ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ FIR ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ CBI ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
CBI ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Youth Bar Association of India ਬਨਾਮ Union of India ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ FIR ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CBI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ FIR ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
CBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ CBI ਨੂੰ FIR ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ FIR ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 1:20 ਵਜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ FIR ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਪਾਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- Download Babushahi App
-
-
