Political Special ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਜਾਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰੋ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਦੱਬੰਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਬਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਜਾ ( ਫ੍ਰੈਸ਼ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਜਿੱਤ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਲੜਕੇ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 48 ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ । ਤਾਜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿਤਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook Page →