ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ (ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ- "ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੁਭਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ; ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 550 ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ- "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1986 ਦੇ 'ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook Page →