ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਇਆ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ?
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਮਾਨਚੈਸਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਸ (ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ) ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੇਟ ਜੋ ₹115 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ₹165 ਤੋਂ ₹170 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ; Polyester Yarn- ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। Cotton Yarn- ਕਪਾਹ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ 10-20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Nylon ਅਤੇ PC Yarn- ਪੈਟਰੋਕੇਮਿਕਲ ਬੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਈਲੋਨ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ PC ਯਾਰਨ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਈਂਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ- ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 30-40% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ 'ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁਡਸ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ (Freight) ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਅਤੇ 'ਰੈੱਡ ਸੀ' ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਵਾਰ-ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਚਾਰਜ' ਅਜੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Correction) ਦੇ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2-6 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ 'ਬੈਕਲੌਗ' ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕੰਜੈਸ਼ਨ (ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ
ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ (Demand-based) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ (Fluctuation Clause) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਸਬਰ' ਅਤੇ 'ਸਮਝਦਾਰੀ' ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook Page →