ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਿਆ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ—“Welcome to Panjab University: Home away from Home.”
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕਦਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ; ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਘਰ” ਸੀ—ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾਈ।
ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ — ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡਿਕੇਟ—ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਸਿੰਡਿਕੇਟ, ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਡਿਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ (overreach) ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ।
1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ (inter-state body corporate) ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (directives)” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ—ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ—ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 4 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (Article 2 ਅਤੇ 3) ਲਈ “ਸਹਾਇਕ, ਆਕਸਮੀਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ (supplemental, incidental and consequential)” ਹੋਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਣ (continuation) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Sehajdhari Sikh Federation vs Union of India & Ors (AIR 2014 (NOC) 268 (P&H) Full Bench) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ “ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ (transitional) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (competent legislature) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਇਕ “ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ” ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ “ਨਿਰੰਤਰਤਾ” ਲਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ “ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।
ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸੋਲੀਸੀਟਰ
ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ
(ਲੇਖਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨਾਤਕ ਹਨ।)
-
ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸੋਲੀਸੀਟਰ- ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ
....
...
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.