PU ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ: ਨਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਧੇ ਨਾਲੇ ਗੰਢੇ ਵੀ- ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ- ਬੇਹੱਦ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋਈ ਸਭ ਦੀ..
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
10 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ-ਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ, ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹੇੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੱਜਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਸੰਪਾਦਕ
10 ਨਵੰਬਰ, 2025
-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ , ਸੰਪਾਦਕ
tirshinazar@gmail.com
99151-77722
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.