DA Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
DA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
