ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: “30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੱਡਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਅਗਸਤ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਧੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ/ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਖੱਡਾ-ਮੁਕਤ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਧਾਮੀ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ, ਮਿੰਟਗੁੰਮਰੀ ਚੌਕ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਧੱਸਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪੈਚਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ
ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੈਪ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ”
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਧੱਸਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
