File Photo
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਟ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੋ-ਕਾਜ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੱਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ (Ex-parte) ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →