ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ; ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ; RDF ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ "ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ EPF ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ (ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣ) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।
- Download Babushahi App
-
-
