ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਲਾਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026:
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (AJL) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
44 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ AJL ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਤਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
AJL ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।
CBI ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੂਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ AJL ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →