ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜਨਵਰੀ 2026 :ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ "...." ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।