ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ-ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ: ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਲੁੱਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਏ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜੁਲਾਈ 2021 - 1985 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ਼ 9.1 ਨੂੰ ਇਓਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧੀ ਨਿਗਾ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਝੇ ਮਾਇਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ।ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ‘The farmers of’ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਇਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ।
ਸਿੱਧੀ ਸਾਧੀ ਨਿਗਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨਾ ਨੂੰ Rajasthan ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ The farmers of ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ-ਲੈ ਇਓਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਦੈ , ਸਮਝੌਤੇ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ , ਇਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਢੁੱਚਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ! ਹਾਂ ਜਨਾਬ ! ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ
https://drive.google.com/file/d/1igqvjEEZtP9UUCjifjnVj0AIALGSZke6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfI_iK7Mi18MwH4FvheAMUjS7HClSczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkYEIWADMO8tFhmJO-kDjY_E6WWwRcr0/view?usp=sharing
ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਿਖਿਆ The farmer ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੇਮਤਲਬੀ ਸਮਝੋ ।ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਓਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ
ਸੋ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਾਇਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Wikipedia ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਫ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ The farmers ਲਫ਼ਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਪੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।