Big Breaking: ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (Show-Cause Notice) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ (National Flag) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਖਾਨਾ (Washroom) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। "ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ (Ex-parte) ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →