Babushahi Special - ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ- ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 30 ਜੂਨ 2026 : ਬਠਿੰਡਾ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮਜੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ‘ਮੋਡੀਫਾਈ’ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੁਗਾੜੂ’ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ , ਬੱਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤ, ਸਰੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦੀਆਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 14 ਜੁਗਾੜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਰ ਵਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.16 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ’ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਗਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ਗੋਇਲ
ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਾੜੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਲੰਘਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ : ਡੀਐਸਪੀ
ਡੀਐਸਪੀ ਟਰੈਫਿਕ (ਵਾਧੂੰ ਚਾਰਜ) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
