ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ; ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ 'ਮਿਲੀਜੁਲੀ' ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਾਹ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ (Bailable) ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ (Non-Bailable) ਬਣਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ; ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1986 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ' ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
- Download Babushahi App
-
-
