ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 9 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਡਾਇੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਏਅਰ ਐਕਟ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ, CPCB ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21, 48A ਅਤੇ 51A ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪੈਟ ਕੋਕ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਸੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫ਼ਲਾਈ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਐਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਘਣੇ ਬੱਦਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ PPCB ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਯਮਕ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Consent to Operate) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ CPCB ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਨਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਬੀਅੰਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (CAAQMS) ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ CAAQMS ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇ-ਭਰੇ PAU ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ AQI ਲਗਾਤਾਰ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ, ਸਾਈਟ ਜਾਂਚਾਂ, ਅੱਖੋਂ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਫ਼ਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ NGT ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੇਠ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਪੋਲਿਊਟਰ ਪੇਜ਼" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਿਕਾਊਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ" ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ NGT ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਉਲੰਘਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦਸ਼, ਸੁਤੰਤਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ CAAQMS ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮਾਣਯੋਗ NGT ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 14-04-2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।