ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਹਭ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ
ਲੇਖਕ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਮ ਝਾਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ (ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 20 ਯੰਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਨਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 370 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਓਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਦ ਵਾਇਰ' (The Wire) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਪਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਦੂਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ/ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਤੀਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੌਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ (ਰੀਨਿਊ) ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6,100 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ 11,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਸਨੱਅਤ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅਤ ਬੇਖੌਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਓਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸਦੇਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋਬਾਇਲ - 9646010770
-
ਲੇਖਕ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, writer
narayan
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.