ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ’ਤੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘Belonging: A Journey of Love’ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤੋਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,500 ਤੋਂ 6,100 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 3,000 ਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜੇ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5,000 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 2,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਫੂਲਕਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ
1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਦਿਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੰਗਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਬਲੂ ਖੋਖਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ। ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
