ਨੈਕਸਟ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ ਦੀਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। 'ਨੈਕਸਟ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ' (Next-Gen GST) ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐੱਸਟੀ' (Next-Generation GST) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਗਈ ਸੀ: ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ (compliance) ਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸੇਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇਵਿਚਕਾਰ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ-ਯੋਗ ਸਪਲਾਈਆਂ (taxable supplies) ਦੇਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਲੀਆ ਮਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 15% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਟੈਕਸਰਿਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 10.4% ਦਾਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ 11 ਖੇਤਰੀਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਟੈਕਸ-ਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈਂਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਰਗਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਰੀ(B2C) ਵਿੱਚ ਵੀ 26.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਵਿਕਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ/ਰਿਟੇਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਲੋਕਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। GST ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.71 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ GSTR-3B ਰਿਟਰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇਮੁਕਾਬਲੇ 12.6% ਵੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇਹਨ: ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ-ਯੋਗਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇਉੱਦਮ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ (working capital) ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (SGST) ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਧਨਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇਅਨੁਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੀਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-
-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, (ਲੇਖਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
...
....
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.