ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ
---ਸਿਰਫ਼ 51 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 51 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ 51 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੁਖਾਂਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਸਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
