ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਜਗਰਾਉਂ (ਦੀਪਕ ਜੈਨ)-
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ 'ਵੀ.ਬੀ. ਗ੍ਰਾਮ (ਜੀ.)' ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
