BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਸੀ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਵਾਲਾ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰੀ ਡੀਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 200 ਦਿੱਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
- Download Babushahi App
-
-
