ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ AAP ਵਫ਼ਦ, ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ: ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SP ਜਾਂ DSP ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, 'ਆਪ' ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼; ਸੋਧ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
Babushahi Network
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ (29 ਜੂਨ ਨੂੰ) ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' (Custodian) ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਸ.ਪੀ. (SP) ਜਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
