ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੂਨ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਮਿਲਦੇ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ l ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ l ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈl ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ l
ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 : 10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 60 :40 ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਉਨਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀl ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l
- Download Babushahi App
-
-
