ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ- CM ਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : ਨੀਲ ਗਰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੂਨ 2026 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
