ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਨਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ- ਵਡਾਲਾ/ ਛੋਟੇਪੁਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 9 ਮਈ 2026- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8973 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੂੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ' ਅਤੇ 'ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ' ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
