ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ-15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰੋ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ...
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ- CM ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ!
Babushahi Network
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ 2026: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 'ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧ' ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' (ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ 'ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ' ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
- Download Babushahi App
-
-
