ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ! ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ (ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)
ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਗ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? (ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਵਰਗ)
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ (MLA), ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (Income Tax) ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ: "ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →