ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਐਕਟ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
*7 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ*
*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਧਾਲੀਵਾਲ*
*ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ*
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਐਕਟ, 2018' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 304(b) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਪਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ 1500-2000 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 18.11.2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ।