ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ: CM ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰਾਵਤੀ, 17 ਮਈ 2026: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ (Declining Birth Rate) ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਨਪੇਟਾ ਵਿਖੇ 'ਗੋਲਡਨ ਆਂਧਰਾ-ਸਵੱਛ ਆਂਧਰਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ (ਤੁਰੰਤ) ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ (Population Management Policy) ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਣ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (ਖ਼ੁਰਾਕ) ਭੱਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ (Total Fertility Rate - TFR) 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਸਥਿਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ 2.1 ਦਾ TFR (ਜਨਮ ਦਰ) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (2.1) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 23% ਆਬਾਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (Workforce) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਬੱਚੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ"
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ (Family Planning) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ (Human Resource) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਥੱਲੀਕੀ ਵੰਦਨਮ' (Thalliki Vandanam) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation Exercise) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
