ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 26 ਅਗਸਤ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਏ-ਬਲਾਕ, ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਈ, ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਸਤਾ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ’
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮੈਸਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
