ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮਰਾ ਤੇ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 04 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਮਜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
