ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
