ਪੰਜਾਬ 'ਚ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ 'ਟੌਂਸ' 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1462 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- Download Babushahi App
-
-
