ਐਫ .ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਸਪੁਰ
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ,AFSO ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ DFSC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ AFSO ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FCI ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FCI ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FCI ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ FCI ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- Download Babushahi App
-
-
