DA Case High Court Order: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 76 ਪੇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਅੰਸ (ਡੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 56 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਅੰਸ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ (ਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
76 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, Timeline ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ- https://drive.google.com/file/d/1zsMaWmSROkt2ghYupTRfc_O8zbw_OPAs/view?usp=sharing
- Download Babushahi App
-
-
