ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ; ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ 'ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ
ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ਨੇ 'ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਜਰਦਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
10 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।
1. ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 'ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ' (Atomic Energy Bill) ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (Nuclear Power Plant) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ NPCIL ਕੋਲ ਸੀ।
2. ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ: 'ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' (HECI) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ UGC, AICTE ਅਤੇ NCTE ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਹੋਰ ਬਿੱਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (National Highway) ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।