ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ MC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਦਸੰਬਰ 2025- ਉੱਘੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਲਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 (28-01-2026) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।