Punjab Zila Parishad ਤੇ Block Samiti Election : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (Zila Parishad) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ (Panchayat Samiti) ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ NOC ਅਤੇ 'ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ' ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਓ (BDO) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ NOC
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ NOC ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 'ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ' (Personal Affidavit) ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
SAD ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੀ ਲੜਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ (Arshdeep Singh Kler) ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Warring) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ NOC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।