ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਰਾ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਵਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।