ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂਊ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। । ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ) ਭਰ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਲਿਮਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
