ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 5,100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ : The Tribune Report
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 5,100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire) ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' (The Tribune) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ (Old Acquisition Law) ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (Townships) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਵਸਥਾਪਨ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,059 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,535 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ (International Airport) ਦੇ ਕੋਲ 'ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਸਥਾਰ' (Aerotropolis Extension) ਦੇ ਬਲਾਕ E ਤੋਂ J ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 524 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 87 (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ), ਸੈਕਟਰ 101 (ਅੰਸ਼ਕ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 103 (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Social Impact Assessment) ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਵਾਰਡ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (New Chandigarh) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 1,048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ (Compensation Awards) ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 720 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' (Land Pooling Policy) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ (Developed Plots) ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Statutory Compensation) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।