ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ
ਦੋਸਤ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਹਾ- "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ"
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
*ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ*
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਮਲ ਖੁਦ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਸਨ। ਕਮਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ—ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਨਾ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ (Side Mirror) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 'ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ' (Danger Zone) ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
*"ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਹੈ": ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ*
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।" ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
*ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ: ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤਲਬ*
ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰਬਰ 6134/6/2025) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (Local Bodies), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਕਮੀ' (Lapse) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।