ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ-- - ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੋਰ ਯੂਟੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਉ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਆਂਧਰਾ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਐਸ ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੜਕਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ
- 9646010770
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ
ashokbti34@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.