ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਕਾਨਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ,ਅੱਗੇ ਇਹ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ| ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਖਜਾਨਚੀ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਸਹ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ |ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਬੋਨਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਡੀ. ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ|