ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ "ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ" ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88% ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ "ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ" ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਏ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਏ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
AAP ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
