ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ-ਹੋਲ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲੈਂਗਵੇਜ (KML) ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਐਕਸੀਅਨ ਇੰਜੀ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਇੰਜੀ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 329 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 01 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 73,443 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 610 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (NFSM) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (STAC) ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ-ਹੋਲ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲੈਂਗਵੇਜ (KML) ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਈ.ਸੀ.) ਲਈ ਰੇਤ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰਨ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
