ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜੂਨ 2026 : ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਘੋਲ ਮੋਰਚੇ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮੁੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਘੋਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੋਲ ਮੋਰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ, ਜਬਰ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਟੇਜ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ " ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਘੋਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲੂ,ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਭਰਤੀ, ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ,ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੌ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 -15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਪਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ, ਦੋ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੇ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1948 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
