ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 'ਥਰਿੱਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ' ਰਿਪੋਰਟ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ
"ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ"- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ (Threat Assessment) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ 'ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਿਵੇਂ Z+ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।